साभार:जनआन्दोलन.कम
१६. "आन्दोलन दबाउनलाई बराबर निर्देशन आउने ठाउ“ मुख्यतयाः गृहसचिव र गृहमन्त्रालय हो" । -ललितपुर जिल्लाका तत्कालीन प्र.जि.अ. प्रेमकुमार वान्तवाको बयान) १७. "पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध गर्न नहुने भन्ने तत्कालीन केन्द्रीय नीति अनुरुपको कार्यहरू गरिन्थ्यो" । -काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्र.जि.अ. केशवराज राजभण्डारीको बयान) १८. -क) तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको सरकारले जनआन्दोलनलाई निष्त्रिmय तुल्याउनको निम्ति समय समयमा नीति बनाउनको लागि कहिले निजकै अध्यक्षतामा तथा धेरैजसो तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापाको अध्यक्षतामा सुरक्षा समितिको गठन गरिएको थियो, त्यहा“ तय गरेका नीति अनुरुप आन्दोलनकारीहरूलाई विफल तुल्याउन प्रशासनिक उपायहरूको सहारा लिएको थियो । -ख) सुरक्षा समितिमा गृहराज्यमन्त्री, गृहसचिव, आई.जी.पी., जनसर्म्पर्क चिफ, अञ्चलाधीश समेत रहने, उक्त समितिले आन्दोलन दबाउन समय समयमा विभिन्न निर्ण्र्ाारू गर्ने गर्दथ्यो । -ग) जनआन्दोलनको क्रममा केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री, गृहराज्यमन्त्री, गृहसचिवहरूबाट समय समयमा नीति, निर्देशन हुन्थ्यो । -घ) जनआन्दोलनको क्रममा केन्द्रमा परशुनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा प्रतिकार समिति गठन भएको थियो, उक्त समितिमा गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापा, कमल थापा, डा. मोहम्मद मोहसिन, सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत, हरिशचन्द्र महत, मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव, भरतबहादुर प्रधान समेत थिए, यसको मुख्य कार्य राजनैतिक दृष्टिकोणबाट जनआन्दोलनलाई निष्त्रिmय बनाउनु थियो । -ङ) जनआन्दोलनको क्रममा जनआन्दोलनको आह्वान गरिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठलाई बलबाट होइन राजनैतिक समाधानको बाटो खोज्नुपर्यो भनी पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत नमानेकाले नै जनधनको क्षति भएको हो । -च) २०४६।१२।२४ गतेको काठमाडौंमा घटेको घटनाको सम्बन्धमा सो दिन अगाडि चैत्र २३ गते अपरान्ह तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापाको अध्यक्षतामा सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो, २४ गतेका दिन काठमाडौंमा कफर््र्यू लगाउनर्ुपर्छ भन्ने माग राख्दाराख्दै पनि उहा“ले नमानेकाले सो दिनको घटना घटी जनधनको क्षति हुन गएको हो ।" -तत्कालीन बागमती अञ्चल अञ्चलाधीश नरेन्द्रकुमार चौधरीको बयान) उपरोक्त बयान समेतका विवरणहरूका सम्बन्धमा के कसो भएको रहेछ भनी छानविन गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति समेतमा बसी आन्दोलन दबाउन विभिन्न किसिमका निर्देशनहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फ् पठाउने गरेको भनिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहलाई यस सम्बन्धमा के कसो भएको र के कसो गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा बुझ्न यस आयोगसमक्ष झिकाइ बयान गराउ“दा निजले ‘गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त आदेश बमोजिम गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूबाट निर्देशन दिएको हो, तत्काल केन्द्रीय सुरक्षा समिति प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा, मुख्य सचिव, गृह सचिव, बलाधिकृत, बागमती अञ्चलाधीश, प्रहरी महानिरीक्षक, जनसर्म्पर्क कार्यालयका मुख्य अधिकृत समेत भएको समिति गठन गरिएको, शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा के कस्ता उपाय अपनाउने भनी यसले श्री ५ को सरकारलाई सल्लाह दिने काम गर्दथ्यो, तत्काल अस्थायी प्रकृतिको सुरक्षा समिति गठन गरिएको थियो जसमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा महान्यायाधिवक्ता, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल जनसर्म्पर्क प्रधान कार्यालय मुख्य अधिकृत, शाही नेपाली जंगी अड्डाका प्रतिनिधि र बागमती अञ्चलाधीश रहन्थे, सो समितिको बैठकको अध्यक्षता यदकदा प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुहुन्थ्यो, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न कस्तो उपाय अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुन्थ्यो, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको बेला आफ्नो निर्ण्र्ाास्वीकृतिको लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्दथ्यो र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको अवस्थामा बैठकको निर्ण्र्ााबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने आदेश प्रधानमन्त्रीबाट हुन्थ्यो, केन्द्रीय सुरक्षा समिति र केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति अलग अलग थिए, दुवै समितिको निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नै थियो, २०४६।१२।२३ गते गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कफर््र्यू लगाउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो, केही सदस्यहरूको कफर््र्यू नलाउने विचार रहेकाले सो प्रस्ताव अन्तिम निर्ण्र्ााो लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीबाट कफर््र्यू लगाउनेबारे कुनै पनि आदेश प्राप्त नभएकाले कफर््र्यू नलगाइएको हो, अवैध राजनैतिक पार्टर्ीीे अस्तित्व बोध हुने गरी राजनैतिक उद्देश्यले र्सार्वजनिक अस्तित्व बोध हुने गरी राजनैतिक उद्देश्यले र्सार्वजनिक स्थलमा सभा जुलुस आदि रोक लगाउने श्री ५ को सरकारको नीति अनुरुप नै कार्य भएको हो’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी यस आयोगसमक्ष बयान गरेको देखिूदा जनआन्दोलनको सिलसिलामा अस्थायी केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिएको र त्यस समितिको बैठक समय र परिस्थिति अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने सो समितिको निर्ण्र्ाारू प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट कार्यान्वयन हुने रहेछन् भन्ने कुरा देखिन आयो । आन्दोलन दबाउन अनुचित बलको प्रयोग समेत गर्नू भनी स्थानीय प्रशासनलाई समय समयमा आदेश दिई कार्यान्वयन गराउने भनिएका गृहमन्त्रालयका कामु सचिव भक्तबहादुर कोइरालालाई यस आयोगसमक्ष झिकाई बुझ्दा निजले प्रहरी महानिरीक्षकले उल्लेख गरे बमोजिमकै केन्द्रीय सुरक्षा समिति र केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिएको भनी बयान गरेको र ‘२०४६ साल पौष २६ गतेदेखि चैत्र ९ गतेसम्म सवारी शिविर पोखरामा कामु सवारी सचिवमा काजमा खटिएको र २०४६ चैत्र १० गतेदेखि पुनः गृहमन्त्रालयमा हाजिर भई कार्य गरेको, राजनैतिक व्यवस्थाले जे जस्तो लक्ष्य राखेको हुन्छ, त्यही मर्यादाभित्र रही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनआन्दोलनको क्रममा शान्तिपर्ूण्ा जुलुसमा गोली चलाएको थियो भन्ने औचित्य देखिूदैन, शान्ति सुरक्षाका निमित्त बाध्य भई गोली चलाएको देखिन्छ, कानुनको संरक्षण गर्नु नै स्थानीय प्रशासनका निकायहरूलाई सजग गराउन निर्देशन दिइएको हो, कानुनको अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेकोमा कसैले पनि सजायको भागी हुने कुरा आउ“दैन, दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुूदैन’ भन्ने समेत व्यहोराको बयान गरेको देखिन्छ । २०४६ साल पौष २४ देखि २०४६ साल चैत्र ९ गतेसम्म गृहमन्त्रालयका कामु सचिव भई काम गर्ने भनिएका अतिरिक्त सचिव योगेन्द्रनाथ ओझालाई यस अवधिमा के कसो गरिएको हो भनी बुझ्न यस आयोगसमक्ष झिकाइ बयान गराउ“दा निजले गृहमन्त्रालयले आफ्ना मातहतका स्थानीय प्रशासनका निकायहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सजग गराएको हो, गृहमन्त्रालयको काम शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु हो, त्यसबखतको संविधानको बर्खिलाप हुने गरी कसैले कामकारवाही गरी शान्ति सुरक्षामा बाधा पुर्याउने काम गरेमा यस्तो हुन नदिनु स्थानीय प्रशासन ऐनले व्याख्या गरेको, मेरो अवधिमा मैले कुनै त्रुटिपर्ूण्ा काम गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।
क्रमश:…….
